🚨 सूरत मेट्रो मजदूर विरोध: बकाया वेतन और छंटनी से नाराज़ मजदूरों का फूटा गुस्सा, कहा- 2 महीने से वेतन नहीं मिला

सूरत मेट्रो मजदूर विरोध एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। 150 से अधिक मजदूरों ने हाल ही में गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (GMRC) और तुर्की की निर्माण कंपनी गुलेरमक-एसएएम इंडिया के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सूरत के भीमराड गांव में हुआ, जहां मजदूरों ने दो महीने से बकाया वेतन और अचानक नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई।

🔴 सूरत मेट्रो मजदूर विरोध क्यों हुआ?

सूरत मेट्रो मजदूर विरोध का मुख्य कारण है – दो महीने से वेतन का भुगतान न होना और अचानक नौकरी से निकाला जाना। ये सभी मजदूर कृष्णा एंटरप्राइज नामक उप-ठेकेदार के तहत काम कर रहे थे। जब गुलेरमक-एसएएम इंडिया ने 15 मई को यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, तो उसी दिन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया।

एक आंदोलनकारी मजदूर नेता दिलीप कुमार महतो, जो बिहार से आए हैं, ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से यहां काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा:

“हम अपने परिवार को छोड़कर सूरत आए हैं। सब-कॉन्ट्रैक्टर ने दो महीनों से वेतन नहीं दिया और अब हमें अचानक निकाल दिया गया। हममें से कई लोगों ने घर बनाने के लिए कर्ज लिया था। अब हम उसे कैसे चुकाएंगे?”

🏗️ सूरत मेट्रो परियोजना का विवरण

सूरत मेट्रो परियोजना का पहला चरण (लाइन 1) ड्रीम सिटी से सरथाना तक 22.77 किमी लंबा है, जिसमें से 15.75 किमी एलिवेटेड और 7.02 किमी भूमिगत है। इस चरण में 20 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

दूसरा चरण (लाइन 2) भेसन से सरोली तक 19.26 किमी लंबा है, जो पूरी तरह एलिवेटेड है और इसमें 18 स्टेशन शामिल हैं।

दोनों चरणों की अनुमानित लागत 12,020.32 करोड़ रुपये है। गुलेरमक-एसएएम इंडिया को सूरत रेलवे स्टेशन से कपोदरा तक के हिस्से का ठेका 1,073.31 करोड़ रुपये में दिया गया था।

🧱 मजदूरों पर सीधा असर

सूरत मेट्रो मजदूर विरोध केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उन मजदूरों की आवाज़ है जो रोज़ी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दो महीने का वेतन न मिलना और कोई आधिकारिक सूचना दिए बिना नौकरी से निकाल देना एक बड़ी लापरवाही है।

कृष्णा एंटरप्राइज के एक अधिकारी ने बताया:

“गुलेरमक-एसएएम इंडिया ने 2022 में हमें सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इससे मजदूरों पर असर पड़ा, लेकिन सब-कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है।”

📞 प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

जब मीडिया ने GMRC के सीनियर डीजीएम (सिविल) मनोज प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं, गुलेरमक-एसएएम इंडिया के कार्यालय से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

यह चुप्पी सूरत मेट्रो मजदूर विरोध को और गंभीर बनाती है। जब जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आते, तो मजदूरों का भरोसा तंत्र पर से उठने लगता है।

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✍️ निष्कर्ष: सूरत मेट्रो मजदूर विरोध से सबक लेने का समय

सूरत मेट्रो मजदूर विरोध केवल मजदूरों का संकट नहीं, बल्कि हमारी नीतियों और सिस्टम की खामियों का भी प्रतीक है। मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए, और संबंधित कंपनियों को पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना चाहिए।

सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लें और मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान कर उन्हें न्याय दिलाएं। तभी सूरत मेट्रो परियोजना अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगी।