सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के उस निर्देश पर रोक लगाते हुए अपना अंतरिम आदेश बढ़ा दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता बताई गई थी.
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि वह 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगी, क्योंकि ‘हमने अपने 22 जुलाई के आदेश में जो कुछ भी कहना था, कह दिया है. हम किसी को नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.’ कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है और अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश देने के मामले में आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था. UP सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों, रेस्टोरेंट और होटलों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों की ओर से मिली शिकायतों के बाद किए गए थे. राज्य सरकार ने आगे कहा कि ये निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को, यहां तक कि गलती से भी ठेस न पहुंचे तथा शांति और सौहार्द सुनिश्चित किया जा सके.
20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए थे. राज्य में विपक्षी दलों ने इस निर्देश पर हमला किया था, जिन्होंने धर्म के आधार पर भेदभाव का हवाला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था और अगली सुनवाई 26 जुलाई को तय की थी. पीठ ने मामले को शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा था कि हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं. दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों की किस्म प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों, नियोजित कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.